Free coronavirus vaccine promise in Bihar 'does not violate poll code', says EC

 

Free coronavirus vaccine promise in Bihar 'does not violate poll code', says EC

indiaToday news :

The Election Commission has said that the promise of free coronavirus vaccine in the manifesto for Bihar elections doesn't violate the poll code.

The Election Commission has said that BJP's promise of providing free coronavirus vaccine in its manifesto for the Bihar assembly polls does not violate the model code.

As per a report in the Press Trust of India, the commission responded to a complaint by RTI activist Saket Gokhale and said that it has found no violation of the provisions of the model code in the issue.

"...no violation of any of the provisions of Model Code of Conduct has been observed...," the commission said, as per PTI.

चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र में मुफ्त कोरोनावायरस वैक्सीन का वादा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में मुफ्त कोरोनावायरस वैक्सीन प्रदान करने का भाजपा का वादा मॉडल कोड का उल्लंघन नहीं करता है।   प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की एक शिकायत का जवाब दिया और कहा कि उसने इस मुद्दे में मॉडल कोड के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं पाया है। आयोग ने कहा, "पीटीआई के अनुसार, आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं देखा गया है ..."।

 

Gokhale had claimed that the promise is discriminatory and a misuse of powers by the central government during elections, as per PTI.

PTI quoted sources as saying that the commission cited certain guidelines for election manifestos contained in Part VIII of the Model Code of Conduct to conclude that the free vaccine promise was not violative of it.

"The Directive Principles of State Policy enshrined in the Constitution enjoin upon the State to frame various welfare measures for the citizens and therefore there can be no objection to the promise of such welfare in election manifesto," one of the provisions quoted by the EC said, as per PTI.

'Trust of voters on promises that can be fulfilled'

The other provision cited by the EC said, "Trust of voters should be sought only on those promises which are possible to be fulfilled".

"It is stated that the election manifestoes are issued by political parties, candidates in respect of a particular election," the EC response said, as reported by PTI.

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Gokhale wrote on Twitter on Friday, "ECI shockingly ignored the fact that the Union government announced it for a specific state and said action is taken when election atmosphere is vitiated."

Earlier this month, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had released the BJP manifesto for the Bihar assembly polls which promised free Covid-19 vaccine once it is cleared by the ICMR.

Opposition had slammed BJP over vaccine promise

Opposition parties had slammed the BJP for promising free coronavirus vaccines in its Bihar poll manifesto and demanded action by the Election Commission, while alleging that the ruling party was using the pandemic for political gains.

Congress leader Rahul Gandhi took a swipe at the BJP, saying one has to refer to the state-wise election schedule to know when one will have access to the vaccine.

The BJP, however, said health is a state subject and its manifesto is for Bihar, not for the entire country, where it has promised that the state will buy the vaccine for its people.

The RJD, the Congress, Shiv Sena, Samajwadi Party and the National Conference all raised questions on the BJP's poll promise of free vaccine for Bihar, alleging that it is politicising the matter, reported PTI.

गोखले ने दावा किया था कि वादा पीटीआई के अनुसार, भेदभावपूर्ण और चुनाव के दौरान केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग है।   पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि आयोग ने चुनाव आचार संहिता के कुछ दिशानिर्देशों का हवाला दिया कि आदर्श आचार संहिता के भाग VIII में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि नि: शुल्क वैक्सीन वादा इसका उल्लंघन नहीं था।  चुनाव आयोग के हवाले से किए गए प्रावधानों में से एक में कहा गया है, "राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए राज्य में संविधान में निहित किया गया है और इसलिए इस तरह के कल्याण के वादे पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है," चुनाव आयोग द्वारा उद्धृत प्रावधानों में से एक। , पीटीआई के अनुसार।  वादों पर मतदाताओं का भरोसा जो पूरा हो सकता है' चुनाव आयोग द्वारा उद्धृत अन्य प्रावधान में कहा गया है, "मतदाताओं का विश्वास केवल उन वादों पर मांगा जाना चाहिए, जिन्हें पूरा किया जाना संभव है"।  चुनाव आयोग ने कहा, "यह कहा गया है कि चुनाव घोषणापत्र राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों द्वारा एक विशेष चुनाव के संबंध में जारी किए जाते हैं।"  विज्ञापन  गोखले ने शुक्रवार को ट्विटर पर लिखा, "ईसीआई ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एक विशिष्ट राज्य के लिए इसकी घोषणा की और कहा कि चुनावी माहौल बिगड़ने पर कार्रवाई की जाती है।"  इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया था जिसमें आईसीएमआर द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद कोविद -19 वैक्सीन मुफ्त देने का वादा किया गया था।  टीके के वादे को लेकर विपक्ष ने बीजेपी की खिंचाई की थी विपक्षी दलों ने अपने बिहार चुनाव घोषणापत्र में नि: शुल्क कोरोनोवायरस के टीके लगाने के लिए भाजपा की खिंचाई की और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की, जबकि आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष राजनीतिक लाभ के लिए महामारी का उपयोग कर रहा था।  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी को राज्यवार चुनाव कार्यक्रम का हवाला देना होगा, जब किसी को वैक्सीन की सुविधा होगी।  हालांकि, भाजपा ने कहा कि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है और इसका घोषणापत्र बिहार के लिए है, न कि पूरे देश के लिए, जहां उसने वादा किया है कि राज्य अपने लोगों के लिए वैक्सीन खरीदेगा।  रिपोर्ट में कहा गया है कि राजद, कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस सभी ने बिहार के लिए मुफ्त वैक्सीन के भाजपा के चुनावी वादे पर सवाल उठाया, आरोप लगाया कि यह मामले का राजनीतिकरण कर रहा है, पीटीआई की रिपोर्ट में।

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