Will bring law to tackle air pollution in Delhi-NCR, Centre tells Supreme Court

The Centre has told the Supreme Court that the government will bring in comprehensive legislation      to tackle the air pollution and stubble burning issue.

hindi अनुवाद 

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सरकार वायु प्रदूषण और स्टबल बर्निंग मुद्दे से निपटने के लिए व्यापक कानून लाएगी। 

The Centre has told the Supreme Court that the Central government is planning to bring in a legislation to tackle air pollution and the stubble burning issue in Delhi-NCR area.

 केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण और स्टबल बर्निंग मुद्दे से निपटने के लिए एक कानून लाने की योजना बना रही है

Following this, the Supreme Court has now stayed its own order of appointing a "one-man committee" for physical inspection of stubble burning in NCR states. A bench headed by Chief Justice S A Bobde passed the order while considering the Centre’s stand that it is coming up with a comprehensive legislation to deal with air pollution, including the aspect of stubble burning.

 इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अब एनसीआर राज्यों में जल रहे मल के भौतिक निरीक्षण के लिए "एक-व्यक्ति समिति" नियुक्त करने के अपने आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र के इस रुख पर विचार करते हुए आदेश पारित किया कि यह वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक कानून के साथ आ रहा है, जिसमें मल जलाने का पहलू भी शामिल है।

On October 16, the Supreme Court had appointed its retired judge, Madan B Lokur, as one-man committee for monitoring stubble burning in Haryana, Punjab and Uttar Pradesh. The committee was to get assistance from chief secretaries of all states.

 

The Center also told SC it will shortly issue an ordinance to regulate and monitor stubble burning in NCR.

 

Solicitor General Tushar Mehta said, "If the government wants to pass order quickly they will pass an ordinance".

 

CJI says it is a welcome step

The Chief Justice of India said that the Centre's proposal of bringing a law is a 'welcome step'.

 

"This is a welcome step. It is something that the government should have acted on. This is not a matter for PIL. The only issue is people are choking because of pollution and it is something which must be curbed," said the CJI.

 

Air pollution in Delhi-NCR

The national capital's air quality was recorded in the 'very poor' category on Monday morning and the share of stubble burning in the city's PM2.5 pollution is likely to increase, according to Ministry of Earth Sciences' air quality monitor, SAFAR.

hindi अनुवाद 

16 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मदन बी लोकुर को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जलते हुए मल की निगरानी के लिए एक सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त किया था। समिति को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से सहायता प्राप्त करनी थी।

केंद्र ने एससी को यह भी बताया कि वह जल्द ही एनसीआर में जलने वाले मल को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए एक अध्यादेश जारी करेगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "अगर सरकार जल्दी से आदेश पारित करना चाहती है तो वे एक अध्यादेश पारित करेंगे"।

CJI का कहना है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानून लाने का केंद्र का प्रस्ताव एक 'स्वागत योग्य कदम' है।

सीजेआई ने कहा, "यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह ऐसी चीज है जिस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यह जनहित याचिका के लिए नहीं है। एकमात्र मुद्दा यह है कि लोग प्रदूषण के कारण घुट रहे हैं और यह कुछ ऐसा है जिस पर अंकुश लगाना चाहिए।"

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता निगरानी, ​​SAFAR के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता सोमवार सुबह 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई और शहर के PM2.5 प्रदूषण में जलने वाले मल की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है।