
Former Jammu and Kashmir Chief Minister and National
Conference leader Omar Abdullah hit back at Ravi Shankar Prasad after the Union
minister said the revocation of Article 370 was done constitutionally and it
won't be restored. Taking to Twitter, Omar Abdullah said the restoration of
Article 370 is not expected.
hindi translate
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री
और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने रविशंकर प्रसाद पर निशाना साधा
क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि धारा 370 को रद्द करना संवैधानिक रूप से किया
गया था और इसे बहाल नहीं किया जाएगा। ट्विटर पर लेते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा
कि धारा 370
की
बहाली की उम्मीद नहीं है। |
Omar Abdullah also took a dig at Ravi Shankar Prasad over his
remarks that Article 370 of the Constitution will not be restored and urged him
not to presume what the Supreme Court judges would decide on the matter.
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उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी टिप्पणी पर
रविशंकर प्रसाद पर कटाक्ष किया कि संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा और उनसे
आग्रह किया कि वे इस बात पर ध्यान न दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस मामले
पर क्या निर्णय लेंगे। |
In a tweet, Omar Abdullah said, "Dear Ravi Shankar
Prasad ji, we don't expect you to restore anything but unless you are
suggesting the Supreme Court has surrendered its independence & takes
dictation from you please don't presume to know what the Hon judges will
decide."
Ravi Shankar Prasad, the Union law minister, on Saturday said
the special status of the erstwhile state of Jammu and Kashmir under Article
370 will not be restored.
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एक ट्वीट में, उमर अब्दुल्ला ने कहा, "प्रिय रविशंकर प्रसाद जी, हम आपसे कुछ भी बहाल करने की उम्मीद
नहीं करते हैं लेकिन जब तक आप सुझाव नहीं दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी
स्वतंत्रता को आत्मसमर्पण कर दिया है और आपसे हुक्म लेता है कृपया यह जानने के
लिए अनुमान न करें कि क्या है माननीय न्यायाधीश फैसला करेंगे। ” केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर
प्रसाद ने शनिवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन
स्थिति को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। |
Ravi Shankar Prasad had also slammed former J&K CM
Mehbooba Mufti over her "won't hoist Tricolour till the Kashmiri flag is
restored" remark, saying it was "downright denunciation" of the
national flag's sanctity.
Addressing the press for the first time in over 14 months
since the abrogation of Article 370 in August last year and her subsequent
months-long detention, Mehbooba Mufti said she will hoist the tricolour only
when the flag of J&K is returned to the state.
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रविशंकर प्रसाद ने जम्मू-कश्मीर की
पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती पर तिरंगा नहीं फहराया, जब तक कश्मीरी झंडा बहाल नहीं किया
जाता है,
तब
तक यह टिप्पणी नहीं की गई थी कि यह राष्ट्रीय ध्वज की पवित्रता का "नीच
निंदा" था। पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और उसके बाद के
महीनों तक हिरासत में रखने के बाद 14 महीनों में पहली बार प्रेस को संबोधित करते
हुए, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह केवल तभी
तिरंगा फहराएंगी जब जम्मू-कश्मीर का झंडा राज्य में वापस आएगा। |
"My flag is this (points to the flag of J&K kept on
the table in front of her). When this flag comes back, we'll raise that flag
(tricolour) too. Until we get our own flag back, we won't raise any other
flag...This flag forged our relationship with that flag. Our relationship with
the flag of this country is not independent of this flag (Jammu and Kashmir's
flag). When this flag comes in our hand, we will raise that flag too,"
Mehbooba Mufti was quoted as saying by ANI.
Agitated over her "seditious" remarks, the Jammu
and Kashmir BJP has demanded the arrest of Mehbooba Mufti.
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"मेरा झंडा यह है (उसके सामने मेज पर
रखे जम्मू-कश्मीर के झंडे की ओर इशारा करता है)। जब यह झंडा वापस आएगा, तो हम उस झंडे (तिरंगे) को भी
उठाएंगे। जब तक हमें अपना झंडा वापस नहीं मिल जाता, हम जीत गए। ' t किसी अन्य झंडे को उठाएं ... इस ध्वज
ने उस ध्वज के साथ हमारे संबंधों को जाली बना दिया है। इस देश के ध्वज के साथ
हमारा संबंध इस ध्वज (जम्मू और कश्मीर के ध्वज) से स्वतंत्र नहीं है। जब यह ध्वज
हमारे हाथ में आएगा, तो
हम इसे उठाएंगे। झंडा भी, ”महबूबा मुफ्ती ने एएनआई के हवाले से कहा था। उनकी "देशद्रोही" टिप्पणी
से उत्साहित जम्मू-कश्मीर भाजपा ने महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी की मांग की है। |
The Supreme Court is hearing multiple petitions filed by
several mainstream parties of Jammu and Kashmir, including the NC, against the
Centre's August 5, 2019 decision to revoke the special status of the erstwhile
state
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उच्चतम न्यायालय जम्मू और कश्मीर की
कई मुख्यधारा की पार्टियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें नेकां भी शामिल है, केंद्र की 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ तत्कालीन राज्य की
विशेष स्थिति को रद्द करने का निर्णय |


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